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मंगलवार, 13 जुलाई 2021

राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ के मऊ जिला अध्यक्ष फहद काज़मी के ऊपर मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसाने की रची जा रही है साजिश

 मारीना संदेश के पत्रकार व राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ भारत के 
मऊ - जिलाध्यक्ष फहद काज़मी को उनके बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारिता तथा मजलूमों व गरीबों की आवाज उठाने के कारण तथा पुलिस विभाग में अपराधियों च दलालों उजागर करने के कारण उनकी आवाज दबाने के लिए थानाध्यक्ष दक्षिण टोला श्री डी. के. चौधरी द्वारा महीनों पूर्व दलालों व अपराधियों को साजिश में लेकर झूठे व मनगढन्त मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। इसी क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा प्रायोजित ट्वीटर आईडी 'धिरेन्द्र' नाम से मऊ शहर में कोई भी प्रतिबंधित कार्यों को करने के पीछे जिलाध्यक्ष फहद काजमी का नाम ट्वीट कराते हैं जिससे समाज में जिलाध्यक्ष की छवि अपराधी व साम्प्रदायिक साबित कर सकें। जिलाध्यक्ष द्वारा अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करते हुए क्रमशः नसरीन, रेहाना व सलमा फरहाना के प्रार्थना पत्रों व शपथ पत्रों व उनके मुहल्लों के सम्भ्रान्त नागरिकों की पुष्टि के बाद थाना दक्षिण टोला में व्याप्त भ्रष्टाचार व दलालों के अवैध क्रिया कलापों को प्रकाशित व प्रसारित किया तथा उच्चाधिकारियों को ट्विटर के माध्यम से अवगत कराया जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके। इसी बात की दुश्मनी में थानाध्यक्ष दक्षिण टोला व उनके पालतू दलाल व अपराधी किस्म के व्यक्ति लगातार फहद काज़मी को धमकी दे रहे हैं कि दक्षिण टोला थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई भी समाचार प्रकाशित न करें अन्यथा कोई भी अप्रिय घटना फहद काज़मी के विरूद्ध घट सकती है साथ ही फर्जी मुकदमे कराने की धमकी भी थानाध्यक्ष दक्षिण टोला द्वारा फहद काज़मी को दी जा रही है कि अपने गुर्गों से फर्जी मुकदमे पंजीकृत करवाएंगे। उक्त प्रकरण से जिलाध्यक्ष द्वारा कई बार अवगत कराया गया है। ज्ञात हो कि पूर्व में भी जनपद बलिया और प्रतापगढ़ के पत्रकारों ने भी प्रशासन को अपनी हत्या की आशंका जताई थी परन्तु आशंका को प्रशासन द्वारा गम्भीरता से न लिए जाने के कारण उक्त जनपद के दो पत्रकारों की नृशंस हत्या हो गई। उपरोक्त मऊ के दोनों पत्रकारों के विरूद्ध चल रहे उत्पीड़नात्मक कार्यवाही व षड्यंत्रों को तत्काल रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है एवं ऐसे षड्यंत्रकारी थानाध्यक्ष डी.के. चौधरी को तत्काल निलम्बित कर निष्पक्ष जाँच कराकर पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाते हुए पत्रकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाये अन्यथा 'राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ भारत के द्वारा धरना प्रदर्शन व आन्दोलन किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

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